मुंबई | प्रतिनिधी
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे- महाराष्ट्रात गुटखा, तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पानमसाल्याच्या अवैध व्यापाराविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठा निर्णय घेतला आहे. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना पात्र प्रकरणांमध्ये थेट महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवर नव्हे, तर संपूर्ण अवैध नेटवर्कवर कायद्याचा कठोर बडगा उगारला जाणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी मोठे पाऊल FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे
भारतीय संविधानाच्या कलम ४७ नुसार नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे आणि आरोग्यास अपायकारक पदार्थांच्या सेवनावर नियंत्रण ठेवणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. त्याच अनुषंगाने अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ अंतर्गत गुटखा, तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पानमसाल्याच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
तथापि, बंदी असूनही काही ठिकाणी संघटित पद्धतीने या पदार्थांचा अवैध व्यापार सुरू असल्याचे अंमलबजावणी यंत्रणांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांकडे आता केवळ अन्नसुरक्षा उल्लंघन म्हणून नव्हे, तर संघटित गुन्हेगारी म्हणून पाहिले जाणार आहे.
संपूर्ण रॅकेटवर होणार कारवाई FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे
FDA आणि पोलिसांच्या तपासात अनेक प्रकरणांमध्ये उत्पादक, वित्तपुरवठादार, वाहतूकदार, गोदाम चालक, घाऊक विक्रेते, उपविक्रेते आणि किरकोळ विक्रेते अशा संपूर्ण साखळीचा सहभाग आढळून आला आहे.
बनावट कागदपत्रे, डमी कंपन्या, बेनामी व्यवहार, गुप्त गोदामे आणि आंतरराज्य पुरवठा साखळीच्या माध्यमातून हा व्यापार चालत असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे अशा नेटवर्कमधील प्रत्येक संबंधित व्यक्तीविरुद्ध पुराव्यांच्या आधारे कारवाई केली जाणार आहे.
मकोका लागू करण्यासाठी कोणत्या अटी?
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अंतर्गत खालील बाबींची तपासणी केली जाणार आहे.
- गुन्हा दखलपात्र असणे.
- तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असणे.
- मागील दहा वर्षांत एकापेक्षा अधिक आरोपपत्रे दाखल झालेली असणे.
- न्यायालयाने त्या आरोपपत्रांची दखल घेतलेली असणे.
- दोन किंवा अधिक व्यक्ती आर्थिक फायद्यासाठी संघटित पद्धतीने कार्यरत असणे.
या अटी पूर्ण झाल्यास संबंधित प्रकरणात मकोका लागू करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
जामीन अर्जालाही होणार कडक विरोध
तुकाराम मुंढे यांनी मकोका लागू असलेल्या प्रकरणांमध्ये आरोपींच्या जामीन अर्जांवर कायद्याप्रमाणे प्रभावी विरोध करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. मकोका अधिनियमातील कलम २१ अंतर्गत जामिनासाठी कठोर अटी लागू होत असल्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये शासकीय अभियोक्ता, पोलीस विभाग आणि अन्न व औषध प्रशासन यांच्यात समन्वय ठेवून न्यायालयासमोर आवश्यक पुरावे आणि वस्तुस्थिती सादर करण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश
प्रत्येक अंमलबजावणी कारवाईदरम्यान अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि नामनिर्देशित अधिकाऱ्यांनी मकोका लागू होण्याची पात्रता तपासणे आवश्यक राहणार आहे. पात्रता सिद्ध झाल्यास पोलिसांशी समन्वय साधून अन्न सुरक्षा कायद्याबरोबरच मकोका अंतर्गतही गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल.
मात्र, मकोका लागू करताना अधिनियमातील सर्व कायदेशीर प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्हानिहाय ठेवली जाणार विशेष नोंदवही
प्रत्येक जिल्ह्यात मकोका पात्रता, FIR, आरोपपत्रे, न्यायालयीन आदेश, जप्ती, तपासाची स्थिती आणि अंतिम निकाल यांची नोंद ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अभियोजन नोंदवही तयार करण्यात येणार आहे.
राज्य मुख्यालयातही एकत्रित नोंदवही ठेवली जाणार असून सहआयुक्त स्तरावर दरमहा जिल्हानिहाय आढावा घेऊन आयुक्तांना अहवाल सादर केला जाणार आहे.
कारवाईचा मुख्य उद्देश काय?
या संपूर्ण मोहिमेचा उद्देश नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे, प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या अवैध व्यापारामागील संघटित साखळी मोडून काढणे आणि आर्थिक फायद्यासाठी सार्वजनिक आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांना कठोर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जाण्यास भाग पाडणे हा आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाने नागरिकांनाही आवाहन केले आहे की, गुटखा, तंबाखू, निकोटीनयुक्त पानमसाला किंवा इतर प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण किंवा विक्री होत असल्याची माहिती मिळाल्यास तात्काळ स्थानिक अन्न व औषध प्रशासन कार्यालय किंवा पोलीस यंत्रणेला कळवावे.
कायद्याचे पालन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना दिलासा
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे की, कायद्याचे पालन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कोणताही त्रास देणे हा या कारवाईचा उद्देश नाही. मात्र, संघटित पद्धतीने प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा व्यापार करून सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था आणि नेटवर्क्सविरुद्ध पुराव्यांच्या आधारे कठोर आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा अवैध व्यापार हा केवळ अन्नसुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन नसून, यापुढे तो सार्वजनिक आरोग्याविरुद्धचा गंभीर संघटित गुन्हा म्हणून हाताळला जाणार आहे.
Internal Links
- महाराष्ट्र ताज्या बातम्या
- आरोग्य बातम्या
- कायदा व प्रशासन
- गुन्हेगारी विशेष
