राज्यातील दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी कार्यरत असल्याचा दावा करणाऱ्या तब्बल १०० संस्थांची नोंदणी शासनाने रद्द केली आहे. गेल्या वर्षभरात करण्यात आलेल्या तपासणीदरम्यान अनेक संस्थांनी नियमबाह्य कामकाज केल्याचे उघड झाले. काही संस्थांनी अनुदान घेतल्यानंतरही नियमानुसार सेवा दिल्या नसल्याचे आढळले.
दिव्यांग कल्याण विभागाने राज्यभर विशेष मोहीम राबवत तपासणी केली. यात अनेक संस्थांनी नोंदणीच्या अटींचे उल्लंघन केले असल्याचे स्पष्ट झाले. नियमांनुसार कार्य न करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात येत असून, पुढील काळात अनुदानित संस्थांची सखोल चौकशी होणार आहे.
📊 कोणत्या विभागात सर्वाधिक कारवाई?
तपासणीत सर्वाधिक १०३ संस्थांवर कारवाई छत्रपती संभाजीनगर विभागात करण्यात आली आहे. त्यानंतर पुणे, कोकण, अमरावती, नागपूर आणि नाशिक विभागातही नोंदणी रद्द करण्यात आली.
❗ नोंदणी का रद्द झाली?
- प्रत्यक्ष दिव्यांग लाभार्थ्यांची नोंद नसणे
- शासन अनुदानाचा अपुरा/अयोग्य वापर
- नियमबाह्य कर्मचारी नियुक्ती
- अहवाल सादर करण्यात त्रुटी
- सेवा न पुरवता अनुदान घेणे
🔎 पुढील कारवाई काय?
दिव्यांग कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भविष्यातही अशा प्रकारच्या संस्थांवर लक्ष ठेवले जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांविरुद्ध कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
