परभणी | Selu Taluka News | Rural Local Body Elections
परभणी जिल्ह्यातील सेलू तालुक्यातील एका ग्रामीण गावात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीदरम्यान एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गावातील सर्व 466 मतदारांनी मतदान न करता निवडणुकीचा बहिष्कार घातला असून, करपरा नदीवर मोठ्या व सुरक्षित पुलाच्या मागणीसाठी हा टोकाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुलाअभावी जीवितहानी झाल्याचा ग्रामस्थांचा दावा
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या उपलब्ध असलेला पूल अपूरा व धोकादायक आहे. पावसाळ्यात नदीला पूर आल्यास गावाचा संपर्क पूर्णपणे तुटतो.
या पुलाअभावी यापूर्वी गंभीर घटना घडल्या असून, रुग्णालयात नेत असताना एका गर्भवती महिलेसह नवजात बाळाचा मृत्यू झाल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे.
स्थानिक रहिवासी सुनील राठोड यांनी सांगितले की,
“हा पूल आमच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. अनेक वेळा प्रशासनाकडे मागणी करूनही आम्हाला योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही.”
मतदानासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न अपयशी
सेलू तालुक्याचे गटविकास अधिकारी उदय जाधव यांनी सांगितले की,
“मतदानासाठी नागरिकांना समजावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र गावकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले.”
प्रशासनाकडून असेही स्पष्ट करण्यात आले की, निवडणूक आचारसंहिता (Model Code of Conduct) लागू असल्यामुळे प्रचार किंवा आश्वासन देणे शक्य नव्हते.
पुलासाठी 50 लाखांची तरतूद; मात्र वाद कायम
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, DPDC (District Planning and Development Committee) कडून पुलासाठी 50 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आचारसंहिता संपल्यानंतर पुलाचे उद्घाटन करण्याचे नियोजन आहे.
मात्र प्रशासनाचा दावा आहे की,
“मंजूर केलेला पूल आकारमान व वापराच्या दृष्टीने पुरेसा आहे.”
यावर ग्रामस्थांनी आक्षेप घेत “आम्हाला मोठा आणि सर्व ऋतूंमध्ये सुरक्षित पूलच हवा” अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.
लोकशाहीतील अनोखा निषेध
संपूर्ण गावाने एकत्र येऊन मतदान न करण्याचा निर्णय घेणे ही घटना लोकशाही प्रक्रियेत दुर्मिळ मानली जात आहे. विकासाच्या मूलभूत मागण्यांसाठी नागरिकांनी घेतलेला हा निर्णय प्रशासनासाठीही इशारा मानला जात आहे.
सेळू तालुक्यात मतदान बहिष्कार हा केवळ निवडणूक बहिष्कार नसून ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या अभावाचा आवाज आहे. करपरा नदीवर मोठा पूल नसल्यामुळे नागरिकांना आरोग्य सेवा, शिक्षण, बाजारपेठ आणि शेती उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः पावसाळ्यात नदीला पूर आल्यावर गावाचा संपर्क पूर्णपणे तुटतो.
या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी ग्रामस्थांनी लोकशाही मार्गाने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. प्रशासनाकडून पूल मंजूर असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी तो अपुरा असल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत. त्यामुळे योग्य व टिकाऊ पूल उभारणीची मागणी अधिक तीव्र होत आहे.
